पवन ओझा टेक : दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया और सबसे बड़ी इंस्टेंट मेसेंजिंग ऐप के लिए बड़ी खबर निकल आ रही है जिसमे भारत सररकार ने दोनों को कड़ी निर्देश देते हुए कहा है की Facebook और WhatsApp पर लगातार फर्जी खबरों को लेकर कुछ इंतज़ाम नहीं किया तो, अंजाम बहुत बुरा होगा . भारत सरकार ने कहा की WhatsApp पर उन्हें मेसेज की निगरानी की परमिशन दी जाये ताकि वे फर्जी खबरों को फैलाने वाले तक पहुच सके . इस पर WhatsApp ने साफ मना करते हुए कहा की 'हम अपने यूजर के प्राइवेसी से समझौता नहीं कर सकते, हमारी प्राइवेसी और पालिसी नियम हमे इसका इजाजत नहीं देती.'
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एक बड़ी अखबार इकनॉमिक्स टाइम्स से बात करते हुए टेलिकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदराजन ने बताया, 'मैं जिस कमिटी का हिस्सा हूं, वह कुछ मुख्य पहलुओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। इनमें से एक है, सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों के लिए जवाबदेही को यूजर से कंपनी की ओर शिफ्ट करना. यूजर्स कई बार ऐसे मामलों से अनजान रहते हैं और फर्जी खबर को रीट्वीट या फॉरवर्ड कर देते हैं .' भारत में मौजूद हर बड़े सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म की भारत सरकार के प्रति जवाबदेही बनती है.' इसी वजह से कंपनी के ऊपर भारत सरकार जवाबदेहि को थोप सकती है .
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सुंदरराजन ने आगे यह भी कहा की "कंपनी के पास अल्गोरिथम और आर्टिफीसियल जैसी कई तकनीके मौजूद है जिसका वह पहले से ही इस्तेमाल कर रही है . लेकिन अगर कंपनी चाहे तो वह ऐसे फैलने वाले फर्जी खबरों पर लगाम लगा सकती है . यह सभी प्रकार का जिम्मेदारी कंपनी का है की वह फर्जी खबर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर बुल्लिंग जैसे खबरों पर लगाम लगाए . इससे पहले सरकार की सख्ती को देखते हुए वॉट्सऐप ने अपनी पॉलिसी में कई बदलाव किए थे . इनमें से एक किसी मेसेज को फॉरवर्ड करने की लिमिट 250 यूजर्स से घटा कर 5 बार तय करना शामिल था .
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पिछले महीने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर ने व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल से मुलाकात की थी जिसके बाद रविशंकर ने कहा की वह भारत में WhatsApp का एक ऑफिसर और अपना एक कार्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया . और यह भी कहा की वह WhatsApp को भारत में पेमेंट फीचर का प्रयोग करने तब तक नहीं देगी जब तक भारत में WhatsApp का कोई ऑफिसियल कार्यालय नहीं हो जाती .
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